त्यौहारों के दौरान आवश्यक जिंसों की जमाखोरी पर होगी राज्यों की नजर

नयी दिल्ली : राज्य सरकारें आगामी त्यौहारों के दौरान आवश्यक जिंसों विशेषकर दाल दलहन की जमाखोरी पर नजर रखेगी। प्रदेश सरकारें आवश्यक जिंसों के दाम उचित स्तर पर बनाये रखने के लिये फुटकर एवं थोक विक्रेताओं के मार्जिन :लाभ: को युक्तिसंगत रखने के लिये भी उनके साथ नियमित बैठकें करेंगी।

राज्यों ने दालों के दाम नीचे रखने के लिये केन्द्रीय बफर स्टॉक से और आवंटन की मांग को लेकर भी सहमति दिखाई है। केन्द्रीय स्टॉक से ली जाने वाली दाल को खुदरा बाजार में अधिकतम 120 रपये प्रति किलो की दर से बेचा जायेगा। राज्यों ने केन्द्र के बफर स्टॉक से अब तक केवल 7,000 टन दालों की ही उठाव किया है।

केन्द्रीय उपभोक्ता मामले सचिव हेम पांडे की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में ये फैसले लिये गये। बैठक आगामी त्यौहारी सत्र को देखते हुये आवश्यक जिसों विशेषकर दलहनों के दाम उचित स्तर पर रखने और मांग के अनुरूप उनकी आपूर्ति बनाये रखने के मुद्दे पर विचार विमर्श के लिये बुलाई गई। बैठक में राज्यों के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के प्रधान सचिवों ने भाग लिया।

बैठक में दलहन और चीनी की उपलब्धता और राज्यों द्वारा विभिन्न जिंसों के लिये तय की गई स्टॉक सीमा की भी समीक्षा की गई ताकि थोक और खुदरा कीमतों के बीच मूल्य अंतर को कम किया जा सके। बैठक में केन्द्रीय बफर स्टॉक से दलहन के उठाव और डिब्बाबंद जिंस कानून को सख्ती से लागू करने के बारे में भी चर्चा की गई।